“गोरु पालेर दुधखान खोजेर हुन्छ ?” संसदीय व्यवस्था मुर्दावाद!!

Published: July 12, 2016 | 2:59 pm | मङ्लबार, असार २८, २०७३ | ३९ ८०१ पटक पढिएको

12557057_949061781796393_2005852390_o-226x300

डोलु आले मगर ,हाल :दक्षिण कोरिया

पंक्तिकार  यो सरकार बनाउने र गिराउने खेलको घोर विरोध गर्दछ र गर्दै आएको पनि छ। देश विकासको लागि निश्चित समयवधी सम्म स्थायी सरकारको जरुरत पर्दछ भन्ने स्पष्ट मान्यता राख्दछ। यो मान्यतालाई पुष्टि गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन दुइ छिमेकी उत्तरको चिन र दक्षिणको भारत हेरे पुग्छ। अलिक पर जान मन लागे मलेसियाको महाथिर र सिङ्गापुरको ली सरकारको अध्यन गरे पुग्छ।

तर नेपाल हो विगत करिब २१ वर्षमा २२ जना प्रधानमन्त्री पाएका छौं। यस्तो अस्थिर सरकार हुनुको मुख्य कारण संसदीय व्यवस्था नै हो। कुनै एक पार्टीले एकल बहुमत पाएर सरकार निर्माण गरे पनि पार्टी भित्रैबाट त्यसलाई गिराउने गरेको इतिहास नभएको होइन। तसर्थ अबको एक मात्र विकल्प भनेको कुहिएको संसदीय व्यवस्थालाई आर्यघाटमा अस्तु सेलाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाइ जन्म दिनु नै हो। अब पनि नेपाली जनताहरु पार्टीको मासु र दारुमा विक्ने हो भने त्यो सम्भव छैन।अब देशमा त्यो प्रणाली स्थापित गर्ने स्पष्ट मान्यता र जनता सामू वाचा गरेर आउने पार्टी कुन हो त्यो चिन्नु पर्दछ। होइन भने संसदीय व्यवस्था पालेर स्थिर सरकार भएन, सकारले कामै गर्न पाएन, यो दल त्यो दल, यो शक्ति त्यो शक्तिले सरकार ढलायो भनेर दोष दिएर उम्कने छुट हामी जनतालाई पनि रहने छैन।

 

अहिले ओली सरकारलाई काँध थापेको माओवादी केन्द्रले हात झिक्ने भए पछी एमाले ओली सरकार ढल्ने निश्चित छ। एमालेले गएको संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भन्दै जनतासंग भोट मागेका थिए। तर संविधान निर्माणको समयक्रम संगै त्यो वाचा भुल्दै गए। संविधानसभामा एक पटक पनि प्रत्यक्ष को “प” उच्चारण सम्म गरेन। निर्लज्ज संसदीय व्यवस्थामा ल्याप्चे ठोके। आफ्ना भोटर जनतालाई कुनै जवाफ दिनुपरेन। अहिले त्यहि संसदीय व्यवस्था मार्फत प्रधानमन्त्री बनेका ओली र तिनका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरु ओली सरकार ढाल्यो भनेर अरुलाई दोष दिनुको औचित्य छैन।

संसदीय व्यवस्थाको खेल नै यहि हो भनेर बुझ्नु पर्छ। अझ एमालेले यस्तै खेल खेल्न चाहेर नै आफ्ना चुनावी एजेन्डालाइ तिलान्जली दिएको हो भनेर बुझ्नु अन्यथा नहोला। होइन भने एमाले जनताले आफ्नो नेतृत्वलाई संसदीय व्यवस्थामा किन हस्ताक्षर गरेको ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था स्थापित गर्न के कति बल गरियो भनेर प्रश्न किन नगर्ने?

 

कांग्रेस त् संसदीय खेलमै रमाउने पार्टी भयो। उसको नीति नै त्यहि हो त्यहाँ भित्र रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने गगनहरुको कुरा कुरामा मात्रै सिमित भएको छ विचरा। तत्कालिन ए-माओवादीले (हाल एमाओवादी केन्द्र) फरक मत राखेर अलिकति नाक जोगाएको छ। भने तत्कालिन एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा संविधानसभाको सभापति हाल नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले “नयाँ शक्ति” मार्फत नेपालको साशाकीय स्वरुफ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था स्थापित गर्ने भन्दै यसलाई प्रधान मुद्धा बनाएको छ। उनि यो विषयमा कति इमान्दार रहनेछन परिक्षण हुँदै जाला।

 

संविधान निर्माण घोषणा अगाडी चर्चित १६ बुंदे सहमति संविधान निर्माण घोषणा पश्चात एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भद्र सहमतिमा कांग्रेसले बैमानी गरेपछि प्रचण्डको समर्थनमा ओली सरकार बनेको थियो। यो गठवन्धनको सरकारलाइ एक प्रकारले राष्ट्रवादी सरकार भनेर पनि हौवा फैल्याइयो। ओलीले भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रघाती सम्झौता नगरेर आफुलाई राष्ट्रवादी पुष्टि गर्ने कोसिस पनि गर्यो जुन सत्य हो। भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको डटेर सामना पनि गर्यो जसको इतिहासले सम्मान र चर्चा पनि गर्नेछ, गरिरहने छ। तर राष्ट्रघाती कर्णाली सम्झौताको विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौता बारे आफु अनविज्ञ रहेको जवाफ दिएर आफु कत्तिको राष्ट्रवादी हो भने कुराको थप पुष्टि गरिरहनु नपर्ने गराइदियो। जबकी उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ओली स्वयम् उपस्थित भएको थियो।

 

ओली सरकारले भुकम्प पीडितहरुको अवस्थालाई सुधार गर्न पनि सकेन, अन्तरिक समस्याहरुलाई हल गर्न जिम्मेवार र गम्भीरता पनि देखाएन। जनतालाई ठुला ठुला सपना बाँडेर विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री बन्ने कोसिस गरे तर त्यसको सामान्य आधारहरु पनि देखाउन जरुरि ठानेन वा सकेनन्। विकासको भोका हामि जनताहरुले ओलीको कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्ने जरुरि थिएन किनभने ति सबै सम्भव भएकै विषयहरु थिए तर ओलीले कुरो एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गर्दै आए। कुरामा मात्रै सिमित हुने खालको विकासको योजना त् यो बाह्र तेह्र घण्टा विदेशमा ज्यामी काम गरेर जहान पाल्ने ज्यामीको दिमागमा पनि छ।

कांग्रेसले भद्र सहमतिको पालना नगरेको भन्दै कांग्रेसलाई इमान्दारिता र नैतिकताको पाठ सिकाउने ओलीले पछिलो समय माओवादी केन्द्र संग भएको सहमतिको पालना नगरेर आफैले नैतिकता र इमान्दारिताको पाठ सिक्नु पर्ने भएको थियो र छ। नवनिर्मित संविधानको पालना गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने ठाउँमा बसेर दुइ उपप्रधानमन्त्रीहरुले निरन्तर संविधानको बर्खिलाप बोलिरहे व्यवहार त्यस्तै देखाए ओली नामुख बने र पछिल्लो समय ओली आफैले संविधानको मर्म विपरित भाषण ठोके।

 

ओली सरकारको कार्यकाल भविष्यमा चर्चा, परिचर्चा र मूल्यांकन हुँदै जाला र जानेछन् तर अबको सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने निश्चित छ। तर अब भने माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सहित अरु साना दलहरुको सरकार बन्नुपर्छ। त्यसको केहि कारणहरु छन्।

 

१) बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख दल हुनुको नाताले शान्ति प्रक्रियाको गाम्भीर्यता यी दुइ दलले मात्र बुझेका छन् ति विषयहरुलाई दिर्घकालिन समाधान दिन यो कांग्रेसमाओवादी केन्द्रको सरकार बन्नु पर्छ। एमाले (खासगरी, ओली) शान्ति प्रक्रिया प्रति गम्भीर छैन भन्ने कुरा उसको व्यवहारले पुष्टि गर्दै आएको छ।

 

२) संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउंदै आएको दलहरु अझै पनि आन्दोलनमै छन्।ति दलहरु अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन रिले अनशनमा बसेको पनि महिना दिन बित्यो तर सरकार अन्तरिक समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएन। ति दलको एजेन्डाहरु माओवादीको पनि एजेन्डा हो भने कांग्रेसले पनि अनसन स्थलमै गएर ति दलहरुलाई समर्थन गरेको थियो। तसर्थ आन्तरिक समस्या सुल्झाउनको निम्ति ओली सरकार भन्दा यी दुइ दलको सरकार उपयुक्त हुन सक्छ।

 

३) संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि माओवादी कांग्रेसको सरकार एमाले माओवादीको सरकार भन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। आन्दोलनरत दलहरु पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुनु जरुरि छ। संसोधन कि पुनर्लेखन भनेर शब्दमा अल्झिएर बस्ने होइन।

 

४) पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात तत्कालिन एमाओवादी एमाले, एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्यो, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात कांग्रेस एमालेको सरकार बन्यो तर बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुइ दल कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकार अझै सम्म बनेको छैन।

जुनसुकै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि द्वान्दकालिन मुद्धाहरुको दिर्घकालिन समाधान, संविधानको विषयमा असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समाधान र संविधानको कार्यन्वयन र  भुकम्प पिडित तथा पुनर्निर्माण पछिको  समस्या सामाधान गर्ने गरि अबको सरकार बन्नु पर्छ |

अन्त्यमा घृणित संसदीय व्यवस्था छ। सत्ता गिराउने र बनाउने खेल भन्दा अरु हाम्रो राजनीतिले केहि जान्दैन। आज माओवादी केन्द्रले ओली सरकार ढाल्दै गर्दा भोलि बन्ने प्रचण्ड वा शेरबहादुर वा माधवकुमार नेतृत्वको सरकार पनि नढाल्ने भन्ने हुँदैन। अब कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्यो र भोलि कांग्रेसले प्रचण्ड सरकार ढलायो भने पनि आश्चर्य मानुपर्ने छैन किनभने यो संसदीय व्यवस्थाको खेल हो। “गोरु पालेर दुध खान खोजेर हुँदैन” त्यसैले अबको एक मात्र विकल्प भनेको यो संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति व्यवस्था कायम गर्नुनै हो। “संसदीय व्यवस्था मुर्दावाद!!”

३९ ८०२ Total Views ६ Views Today

Comments