दलित शब्दसँगै मनुवादी वर्ण-व्यवस्था नै खारेज गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता

Published: June 11, 2020 | 12:11 pm | बिहिबार, जेष्ठ २९, २०७७ | ६२३ पटक पढिएको

 

रूकुम चौरहजारी र जाजरकोट घटनालाई लिएर देशव्यापीसँगै विश्वभरी छरिएर बसेका फेसबुक ट्विटर प्रयोगकर्ताले दलित छुवाछुत विभेदी प्रथाको ठूलै बहस चलायो । यो हुन जरूरी थियो र छ पनि । धेरैले यसको विरोध गर्दै मानवीय न्यायको माग गरे । धेरैले साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने सम्भावना भन्दै विरोधको प्रतिविरोध गरे । र, यहाँ जातिको कुरा आयो ।

 

धर्मको कुरा आयो । पूर्व र पश्चिमी चिन्तनको कुरा आयो । मनुवादी वर्ण-व्यवस्था र वर्गको कुरा आयो । धेरै गैरहिन्दुहरूले यसको जडसुत्र हिन्दु धर्मले संरक्षण गरिरहेको वर्ण-व्यवस्था हो भने । कोरोना महाव्याधीले सृजना गरिदिएको सामाजिक दुरीलाई अछुत प्रसंगतिर ढल्काउदै आफ्नो पुरातनवादी विचार पनि राख्न भ्याए । दलित समुदायबाट राष्ट्रियस्तरमा नाम र दाम कमाएका केही कलाकारहरूले दलित शब्द नै खारेज गर्नु पर्छ भन्ने आफ्नो स्वतन्त्र विचारहरू राखे ।

 

 

केही साम्प्रदायिक अहम बोकेका लठुवाहरूले आदिवासी जनजातिहरूले जातिय द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको अफवाह फैलाए । तर, यि सबै अभिव्यक्तिहरू वाक-स्वतन्त्रताको गलत बुझाई मात्र हो । व्यक्तिकेन्द्रित हुनु हामी गरिब मुलुकका नागरिकहरूको रोग नै भयो । यहाँ दश बर्षे जनयुद्ध लडेर आएका जनप्रतिनिधि सांसदसम्मका विचार सुनियो । तर संसदमा बोल्न सम्म पनि भाँती पुराएनन् । अब सोचौँ त नवराज बिकहरूजस्ता युवाहरूलाई उनिहरूले त्यो ताका कस्तो सामाजिक रूपान्तरणका सपानाहरू बाँडेका थिए होलान् ? जनयुद्धको नाममा पाखण्डीहरू ! यदि सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्थें भने समाज नै रनभुल्ल पार्ने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु हुन्नथ्यो ।

 

 

रूकुम नरसंहार घटनाको विरोधमा गत आइतबार १८ जेठ ०७७ माइतीघर मण्डलामा समाजवादी पार्टी सम्बद्ध ११ राष्ट्रिय समितिहरू बाहेक कुनै राजनितिक घटकहरू बोलेन । ठुला पार्टीहरू यस्ता विषयमा बोल्नु साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउनु भनि बुझ्दछन् । यस्ता गैरजिम्मेवार दललाई कहिलेसम्म नेपाली जनताले जिताईरहने ? गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय दलित संघ के सोचिरहेको छ यतिबेला ? अम्बेडकरलाई सम्झन्दैछ कि मार्टिन लुथर किङ जुनियरलाई ? संगठित संस्थागत रूपमै विरोध र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू आउनु पर्थ्यो । तर आएन । अब जसपा नेपालले पहिचानको मुद्धा सँगसँगै छुवाछुत प्रथा मुक्तिको लागी पिडित समुदायसित काँधमा काँध, हातमा हात जोडेर सडकदेखि सदनसम्म संगठित भएर आउनु पर्ने देखिन्छ ।

 

 

 

घटनामा नवराज बिकसहित केही युवाहरूको सामूहिक निर्मम हत्या प्रकरणबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गएको साता एउटा खुत्तिएको विचार आयो । अमेरिकामा पनि रंगभेदी समस्या छ नेपालमा त झन् यस्ता घटनाहरू भइहाल्छ नि भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिले देश कता जाँदैछ प्रष्ट छ । देश तानाशाही प्रवृति बोकेका फाँसीवादी नेताहरूको मुठ्ठीमा छ । वर्गीय/जातिय समानताका लागी हतियार उठाएका माओवादी नेताहरू नै यस्ता बिसंगतिलाई प्रसय गरिरहेको बुझिन्छ । मानव नरसंहार उन्मुख यस्ता घटनाको बचाऊ गर्ने विकृत सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरूको केही झुण्डलाई यतिबेला झनै मौलाउने मौका मिलेको छ । जोहरू विभेद कायमै रहेको उपलक्ष्यमा गुप्तदशैं मनाउछन् । तर यो घटनामा संलग्न दोषीहरूको ढाकछोप जति गरेता पनि सबै कोणबाट मानव विकास संगत छैन । नेपालको छुवाछुत ऐन अनुसार कडा कारबाही हुनु पर्दछ ।

 

 

हैन भने यस्ता खाले विकृत अपराधहरूको संरक्षणकर्ता अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार बन्नेछ । सतहमा देखिने परिदृश्यहरू सुदूर भूगोलमा रहेका मजस्ता नेपालीहरूले त्यहाँका वास्तविक यथार्थ नबुझेका हौंला । त्यो फरक कुरा भयो । तर कानुनलाई कुनै व्यक्ति वा समुदायमा संकुचित गर्दै अन्तरजातिय प्रेम गरेकै आधारमा नरसंहार गर्न पाइदैन । घटनामा मृत्यवरण गरेका दलित समुदायका मात्रै थिएनन् भनि घटनालाई जातिय रंग बाहिर बहस गर्न एक झुण्डको ठूलै हुल पनि देखियो । केही थान उनिहरूको बौद्धिक लेख-रचनाहरू पनि पाठ गरियो । प्रायः ति सबै वर्ण-व्यवस्थाकै रक्षक देखिए । यो २१ औँ शताब्दीका चेतनालाई कति चुनौतीपूर्ण छ होला ? सोच्दै पनि थुईक्क ! नरपिसाचहरू भन्न मन लाग्छ । यस्ता मानसिकता बोकेका मानिसहरूबाट कसरी सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ! कसरी जातिय/छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुन्छ ? जबसम्म यस्ता तत्त्व र कणहरू समाजमा बाँचिरहन्छन् तबसम्म देशमा आमूल परिवर्तन आउदैन । झन् देश साम्प्रदायिक हिंसामा जाग्नेछ । हजारौँ नवराज बिकहरू फेरी भेरीमा बग्ने छन् ।

 

 

जबसम्म देशमा जातिय विभेद रहिरहन्छ तबसम्म हामी विभेदका विरूद्धमा बोलिरहने छौँ । छुवाछुत प्रथाको मात्रै अन्त्य होइन वर्णमा आधारित वर्ग र सम्पूर्ण जातिय(राष्ट्रिय), भाषिक, लैंगिक र भौगोलिक विभेदहरूको मुक्तिदायक आन्दोलन छेड्न बाँकी छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्वयुक्त समाज निर्माणमा सम्पूर्ण प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी युवाहरू एकजुट हुनु पर्दछ ।

 

 

दलित शब्दसँगै मनुवादी वर्ण-व्यवस्था नै खारेज गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसर्थ विश्व हिन्दु महासंघले हिन्दुधर्म ग्रन्थहरूका पाना-पाना पल्टाएर इमान्दारीपूर्वक वर्ण-व्यवस्थाका अक्षरहरू संसोधन गर्नु पर्दछ । दलित शब्दलाई जनजिब्रो र व्यवहारमा प्रयोग नगर्न आव्वहान गर्दै समाजवादी नेता अशोक राईले शिल्पी समुदाय भनि आफ्ना हरेक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरेका छन् । अर्का प्रगतिशील लोकतान्त्रिक नेता डा. बावुराम भट्टराईले संसद भवनबाटै भनेका छन् जातिवादतिर समाज ढल्किरहेको कारणले जातियमुक्तिका लागी सबैले जात नै परिवर्तन गरौँ । यसलाई अतिरंजित अर्थमा बुझ्नु आजका बौद्धिक युवाहरूको बेईमानी मात्रै हुनेछ ।

( राधुङ छा,हाल दक्षिण कोरिया  )

६२४ Total Views ३ Views Today

Comments