जापानको विदेशी कामदार ल्याउने सूचीमा नेपाल पनि थपियो, यस्तो तोकियो योग्यता

Published: December 20, 2018 | 8:37 am | बिहिबार, पुस ५, २०७५ | ५५६१ पटक पढिएको

एजेन्सी। बैदेशिक रोजगारीको लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको देश जापानले २०१९ को अप्रिलदेखि नेपाली कामदारलाई पनि लैजाने भएको छ । कामदारको चरम अभाव भएपछी जापानले विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोबास गर्न सहज हुने गरी कानुन् परिमार्जन गरेसँगै नेपाली कामदारसमेत जापान जान पाउने भएका हुन् । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ ।

जापानले भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा कामदार झिकाउन आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ । बाकी दुई मुलुक मंगोलिया र नेपालको पनि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने जापानको एनएचके अनलाइनले लेखेको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महे दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआईसेको बताए । अनौपचारिक रुपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, उनले भने, नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामिले कुटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।

वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार हाल २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । भने केहि अबैधानिक रुपमा बसोबास गरेका पनि छन् । जापानमा कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैया पाउने छन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।

विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार नयाँ मस्यौंदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि विपक्षी दल सहित प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको दलका सांसदले समेत विरोध गरेका छन् ।

जापानी उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन् । श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ, तर उनीहरुका परिवारलाई सँगै ल्याउन दिइने छैन ।

राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइने छ ।

प्रधानमन्त्री आबेले जापानको कठोर आप्रवासी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आबले सांसदहरुसँग छलफल गर्दै जापानले श्रमिकको कमि रहेका क्षेत्रमा मात्र यो पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने बताए ।तर विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । वर्षको अन्त्य हुनुअघिनै यो विधेयक स्वीकृत हुने र आगामी वर्षको अप्रिलदेखि भिसा खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशी कामदारको आगमन बढेसँगै ज्यालामा कमी आउने खतरा बढेको छ । साथै, कामदारलाई जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्ने र आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।जापानमा मजदूरको माग सबैभन्दा बढी कृषि, निर्माण, आतिथ्य–पर्यटन र नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको छ । जापानमा कार्यरत धेरै न्यून सीपयुक्त कामदारहरु प्राविधिक तालिम कार्यक्रमको नाममा छन् । यो कार्यक्रममा जापान आएका धेरै कामदारले उपयुक्त सुविधा नपाएको बताइन्छ ।

जापान सरकारले श्रमिक अभाव कम गर्न बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार ल्याउने सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ भने यससँगै कामदार ल्याउने देशहरुसंग सम्झौता गरी जापानमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई ठग्ने दलालहरुबारे सूचना संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने पनि सरकारको उद्धेश्य रहेको छ ।संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री आबेले भने, ‘कृपया यसलाई गलत नसम्झनुस् । हामीले आप्रवासी नीतिका बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं । जापानको मौलिक मूल्य मान्यतामा कुनै किसिमले खलल पुग्ने गरी यो नीति आउने छैन । हामीले आपसी सम्मानका साथ सहअस्तित्वको वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्दछ ।’

उनले जापान आउने विदेशी कामदारहरु सीमित अवधिका लागि आउने र फर्कने जानकारी दिए ।सांसदहरुले विधेयकको पूर्ण विवरण नआएको बताएका छन् । विधेयकमा मुलुकलाई कति कामदार आवश्यक पर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।जापानमा उच्च सीप भएका कामदारलाई मात्र भिसा दिने गरिएको छ ।व्यवसायीहरुले केही खुकुलो आप्रवासी नियमका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गरिआएका थिए । जापानमा हाल २.५ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेकाले कामदार फेला पार्न उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भएको छ ।

आगामी अप्रिल महिनाबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको रुपमा दुई वटा भिषा प्रक्रियाबाट आउने बिदेशी कामदारहरुले अनिवार्य भाषा र सिप परिक्षादिनुपर्ने छ । त्यसका लागि पनि तयारी भैरहेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स सहित केही एशियाली देशमा प्राविधिक तथा शिप परिक्षा लिने आन्तरिक तयारी र योजना जापानले थालेको छ । जापानको सामाजिक विमा (स्याकाइ होकेन) नतिरेका कम्पनिलाइ यो नयाँ स्किममा सामेल गराइने छैन । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ । जापानमा न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख रुपैयाको हाराहारी रहेको छ ।

 

५५६२ Total Views ३ Views Today

Comments